Zero Poverty Yojana: हर ग्राम पंचायत के 30 परिवारों को मिलेगा बड़ा तोहफा, जानिए योगी सरकार की क्या है नयी योजना

Vinod Paul
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Zero Poverty Yojana

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को जीरो पावर्टी योजना के तहत उनको 26 योजनाओं का लाभ दिया जाएगा ताकि उनका आर्थिक रूप से समृद्ध और मजबूत बनाया जा सकें। इस योजना के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत में 30 परिवारों का योजना का लाभ दिया जाएगा ताकि उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आ सके इसलिए आज के आर्टिकल में हम आपको पूरा डिटेल में योजना के बारे में जानकारी देंगे-

 जीरो पावर्टी योजना ( Zero Poverty Yojana)

उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा राज्य में Zero Poverty Yojana की शुरुआत की गई है जिसके तहत आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के परिवारों को सरकार के द्वारा योजना के तहत एक साथ 26 योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाएगा इसके लिए सरकार प्रत्येक ग्राम पंचायत में 30 परिवारों को योजना के तहत चयनित करेगी और उनको ही योजना का लाभ पहुंचाया जाएगा इसके लिए ग्राम विकास अधिकारी और ब्लॉक स्तर के सभी अधिकारियों को सर्वेक्षण का काम दे दिया गया है।

Zero Poverty Yojana के तहत 1037 ग्राम पंचायत का सर्वेक्षण किया जाएगा

इस योजना के तहत सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश के हजार 37 ग्राम पंचायत का सर्वेक्षण का काम जनवरी महीने तक पूरा कर लिया जाएगा आप तक कुल मिलाकर 650 ग्राम पंचायत का सर्वेक्षण पूरा हो चुका है और उसके आधार पर आवश्यक लोगों की सूची भी बनाई जा चुकी है जैसे ही पूरा संरक्षण का काम पूरा होगा चयनित परिवारों की सूची उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जारी की जाएगी और उसके उपरांत थी उनको योजना का लाभ पहुंचाया जाएगा।

Zero Poverty Yojana लागू करने का प्रमुख उद्देश्य

Zero Poverty Yojana उत्तर प्रदेश में लागू करने का प्रमुख उद्देश्य ऐसे लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है जो आर्थिक और सामाजिक रूप से दुर्बल है ऐसे में उनको समाज के मुख्य धारा में लाने के उद्देश्य से ही सरकार ने इस योजना की शुरुआत की है ताकि उनको गरीबी से मुक्ति दी जा सके इस योजना के द्वारा उनका कुल मिलाकर 26 सरकारी योजनाओं का लाभ एक साथ पहुंचाया जाएगा ताकि उनका आर्थिक रूप से संबंध बनाया जा सकें।

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Zero Poverty Yojana कब तक लागू होगा

उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कहा गया है कि इस योजना को फरवरी महीने तक पूरे राज्य में लागू किया  किया जाएगा।  हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं की गई है क्योंकि सरकार के द्वारा अभी सर्वेक्षण का काम किया जा रहा हैं।

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