EPFO New Update: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के पेंशनभोगियों की न्यूनतम मासिक पेंशन को ₹1,000 से बढ़ाकर ₹7,500 करने की मांग जोर पकड़ रही है। इस प्रस्ताव से देशभर के लाखों पेंशनभोगियों को आर्थिक सुरक्षा मिलने की उम्मीद है।
सिफारिश किसने की?
ईपीएस-95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति (एनएसी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। उन्होंने न्यूनतम पेंशन को ₹7,500 मासिक करने और महंगाई भत्ता (डीए) जोड़ने की मांग की। वित्त मंत्री ने इन मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार (EPFO New Update) करने का आश्वासन दिया है।
वर्तमान पेंशन स्थिति
वर्तमान में, ईपीएस-95 के तहत न्यूनतम पेंशन ₹1,000 प्रति माह है, जो बढ़ती महंगाई और जीवन यापन (EPFO New Update) की बढ़ती लागत को देखते हुए अपर्याप्त मानी जा रही है। पेंशनभोगियों का कहना है कि इस राशि से दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करना कठिन हो रहा है।
सरकार की प्रतिक्रिया
केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने पेंशनभोगियों (EPFO New Update) की समस्याओं को सुलझाने के लिए कदम उठाने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार इन मुद्दों पर गंभीरता से विचार कर रही है और जल्द ही निर्णय लिया जाएगा।
संभावित लाभ
यदि न्यूनतम पेंशन ₹7,500 तक बढ़ाई जाती है, तो इससे पेंशनभोगियों को निम्नलिखित लाभ मिल सकते हैं:
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आर्थिक सुरक्षा: बढ़ी हुई पेंशन से दैनिक आवश्यकताओं और चिकित्सा खर्चों को पूरा करना आसान होगा।
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मुद्रास्फीति से सुरक्षा: महंगाई भत्ता जोड़ने से पेंशन राशि समय के साथ बढ़ती महंगाई के अनुसार समायोजित होगी।
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बेहतर जीवन स्तर: उच्च पेंशन से पेंशनभोगियों का जीवन स्तर सुधरेगा और उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने में मदद मिलेगी।
निष्कर्ष
ईपीएफओ पेंशनभोगियों की न्यूनतम पेंशन को ₹7,500 करने की सिफारिश एक महत्वपूर्ण कदम है, जो लाखों सेवानिवृत्त कर्मचारियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकती है। सरकार द्वारा इस (EPFO New Update) पर विचार किया जा रहा है, और पेंशनभोगियों को उम्मीद है कि जल्द ही इस दिशा में ठोस निर्णय लिया जाएगा।
